बाल विवाह मुक्त भारत अभियान: कुशीनगर में 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम, जिला स्तरीय संचालन समिति गठित
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान: कुशीनगर में 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम, जिला स्तरीय संचालन समिति गठित
अमिट रेखा /प्रदीप कुमार श्रीवास्तव/ कुशीनगर
भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में जनपद कुशीनगर में बाल विवाह मुक्त भारत (BVMB) अभियान के तहत 27 नवम्बर 2025 से 08 मार्च 2026 तक 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर द्वारा बाल विवाह मुक्त के सम्बंध में जानकारी दी गई है।
जिलाधिकारी ने बताया गया है कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान ने 27 नवम्बर 2025 को एक वर्ष पूर्ण किया है। इस अवसर को स्मरणीय और प्रभावी बनाने के लिए पूरे देश में 100 दिनों का विषयगत अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान का उद्देश्य
बाल विवाह की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम। समुदाय स्तर पर शून्य सहनशीलता की भावना विकसित करना। कानूनों एवं सरकारी योजनाओं के माध्यम से बालिकाओं एवं बालकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
इसी क्रम में जनपद स्तर पर गतिविधियों को संचालित एवं मॉनिटर करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया है। समिति में विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल किए गए हैं, जो अपने-अपने स्तर से अभियान को गति देंगे।
समिति में शामिल प्रमुख अधिकारी जिलाधिकारी- अध्यक्ष, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण- सदस्य, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति-नोडल अधिकारी,जिला प्रोबेशन अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर (चाइल्ड हेल्पलाइन), डीएमसी (HEW), वन स्टॉप सेंटर प्रभारी- सदस्य,
प्रभारी विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट -सदस्य, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी- सदस्य, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी- सदस्य, नगर पालिका परिषद के समस्त अधिशासी अधिकारी- सदस्य, मदद फाउंडेशन सहित अन्य स्वैच्छिक संगठन सदस्य,
समिति जनपद में बाल विवाह पर रोकथाम, जागरूकता कार्यक्रमों, विभागीय सहयोग और अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित को ननिर्देशित किया जाए कि बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम 27 नवम्बर से 08 मार्च 2026 तक विशेष अभियान चलाकर कार्यक्रम को सफलता पूर्वक संचालित करना सुनिश्चित करें।
