कुशीनगर : बिना चार्ज संभाले 25 लाख का भुगतान! डीएम के जांच आदेश के बाद भी कार्रवाई पर सवाल

चार्ज अक्टूबर में मिला, भुगतान जुलाई में ही! खड्डा के कटाई भरपुरवा ग्राम पंचायत का मामला, जांच की निष्पक्षता पर शिकायतकर्ता ने उठाए सवाल 

अमिट रेखा / कुशीनगर। सरकारी धन के भुगतान में नियमों के पालन को लेकर खड्डा विकास खंड की ग्राम पंचायत कटाई भरपुरवा का मामला चर्चा में है। आरोप है कि ग्राम पंचायत अधिकारी पवन कुमार सिंह ने ग्राम पंचायत का विधिवत चार्ज मिलने से करीब तीन महीने पहले ही विभिन्न मदों में लगभग 25 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। मामला जिलाधिकारी तक पहुंचा तो जांच के निर्देश दिए गए, लेकिन अब जांच की प्रक्रिया और कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पवन कुमार सिंह को 30 जून 2025 को ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर तैनाती मिली थी। इसके बाद 16 जुलाई 2025 को कटाई भरपुरवा ग्राम पंचायत में लगभग 25 लाख रुपये का भुगतान किए जाने का आरोप है। वहीं, उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक संबंधित ग्राम पंचायत की चार्ज लिस्ट उन्हें 9 अक्टूबर 2025 को प्राप्त हुई थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अक्टूबर में ग्राम पंचायत का विधिवत चार्ज मिला तो जुलाई में भुगतान किस अधिकार और किस प्रक्रिया के तहत किया गया?

भुगतान प्रक्रिया पर उठ रहे कई सवाल  

यदि भुगतान की तिथि और चार्ज हस्तांतरण की जानकारी सही है तो यह प्रकरण प्रशासनिक जांच का विषय है। आखिर भुगतान के लिए किस स्तर से अनुमति दी गई? बिल-वाउचर का सत्यापन किसने किया? ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर भुगतान किस डिजिटल लॉगिन से हुआ? क्या संबंधित कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया था? भुगतान से जुड़े अभिलेखों और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच हुई या नहीं?

इन सवालों का जवाब संबंधित अभिलेखों, डिजिटल रिकॉर्ड और भुगतान प्रक्रिया की विस्तृत जांच से ही सामने आ सकता है।

डीएम के आदेश पर जांच, फिर कार्रवाई कहां अटकी?  

बताया जाता है कि इस मामले में एक व्यक्ति ने तत्कालीन जिलाधिकारी से लिखित शिकायत की थी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। हालांकि, शिकायतकर्ता का आरोप है कि जांच में उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की गंभीरता से पड़ताल नहीं की गई, जिनके आधार पर भुगतान की वैधता और जिम्मेदारी तय हो सकती थी।

शिकायतकर्ता ने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि मामले में प्रभावी कार्रवाई के बजाय औपचारिकता निभाई गई। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना अभी बाकी है।

अब जवाबदेही तय होना जरूरी  

मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि चार्ज हस्तांतरण से पहले किए गए कथित भुगतान की प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारी किसकी है? क्या भुगतान नियमों के अनुरूप हुआ था? यदि प्रक्रिया में अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी?

अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वह भुगतान से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड, बिल-वाउचर, चार्ज हस्तांतरण रजिस्टर और जांच रिपोर्ट की निष्पक्ष समीक्षा कराकर पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करता है या नहीं।