अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी, गोपालगंज एसपी ने थानेदारों को दिया सख्त निर्देश
अक्टूबर के अपराधों की हुई समीक्षा, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर लंबित मामलों के निस्तारण तक तय की गई कार्ययोजना
अखिलेश राय, कार्यकारी सम्पादक (अमिट रेखा) : गोपालगंज। जिले में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने और कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में अक्टूबर माह के दौरान घटित आपराधिक घटनाओं, विधि-व्यवस्था की स्थिति और पुलिस की कार्यप्रणाली की बिंदुवार समीक्षा की गई। इस दौरान एसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को अपराध नियंत्रण के लिए पूरी सक्रियता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।
बैठक में लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन के साथ गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान पर विशेष जोर दिया गया। एसपी ने फरार एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। वहीं, एनडीपीएस से जुड़े मामलों में फरार आरोपियों और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को कहा गया।
महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए दुष्कर्म और पॉक्सो कांडों की अद्यतन स्थिति आईटीएसएसओ पोर्टल पर निर्धारित समय के भीतर दर्ज करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट अधिकतम 30 मिनट के अंदर प्राप्त कर संबंधित पोर्टल पर अपलोड कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
एसपी ने लंबित वारंट, इश्तेहार और कुर्की से संबंधित मामलों का समयबद्ध निष्पादन करने का निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस कार्रवाई में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। बैठक में सीसीटीएनएस, एनएएफआईएस सहित विभिन्न पुलिस पोर्टलों के कार्यों की भी समीक्षा की गई।
पुलिस पर हमले और सांप्रदायिक घटनाओं से संबंधित मामलों को अलग-अलग सूचीबद्ध कर उनकी नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया गया। साथ ही पुलिसिंग को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एवं नई तकनीकों के इस्तेमाल पर भी बल दिया गया।
इस समीक्षा बैठक में सभी एसडीपीओ, डीएसपी, पुलिस निरीक्षक एवं विभिन्न थानों के थानाध्यक्ष मौजूद रहे। एसपी ने स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण, अपराधियों की गिरफ्तारी और लंबित मामलों के निष्पादन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
