योजनाओं की समीक्षा में डीएम सख्त, लापरवाही पर वेतन रोकने व प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश
लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने, योजनाओं की नियमित निगरानी और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर
घनश्याम मणि त्रिपाठी, देवरिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक कर विभागीय अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और लापरवाही पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने और बैठक में अनुपस्थित रहने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ वेतन रोकने तथा प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
बैठक में ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर 15वें और पांचवें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध व आवंटित धनराशि का ब्योरा प्रस्तुत करने को कहा गया। पंचायत सहायकों के कार्यों, ग्राम प्रधानों से संबंधित लंबित जांचों की स्थिति और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से कराए जा रहे डॉ. आंबेडकर प्रतिमा निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई।
कार्य में लापरवाही और अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर एई, सिडको को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। वहीं बैठक से अनुपस्थित अधिशासी अभियंता, आरईडी का वेतन रोकने और जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियंता का एक दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए गए।
बैठक में बीसी सखी, स्वयं सहायता समूहों के गठन तथा वीबी-जी रामजी योजना के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा हुई। जल निगम द्वारा कराए गए सड़क पुनर्स्थापन (रोड रेस्टोरेशन) कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थियों और बीओसीडब्ल्यू में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ने की प्रगति की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं की अद्यतन एवं तथ्यपरक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें और विभागीय योजनाओं की नियमित निगरानी करते हुए सरकारी लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।