25 की स्पीड का दावा, इलेक्ट्रिक स्कूटी की हकीकत पर सवाल! नियमों की आड़ में राजस्व को चपत लगाने का आरोप
बिना नंबर प्लेट व आरसी (RC) वाले वाहनों की डिस्प्ले पर 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार, वास्तविक क्षमता की जांच की मांग; आरटीओ की कार्यप्रणाली पर भी उठे सवाल
अमिट रेखा / कुशीनगर। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच 25 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति का दावा करने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटियां अब सवालों के घेरे में हैं। स्कूटी के डिस्प्ले पर भले ही निर्धारित गति दिखाई जा रही हो, लेकिन उसकी वास्तविक तकनीकी क्षमता और अधिकतम रफ्तार को लेकर संदेह जताया जा रहा है। आशंका है कि कहीं कम गति वाले इलेक्ट्रिक वाहन की श्रेणी का लाभ लेकर कुछ कंपनियां और डीलर परिवहन नियमों से मिलने वाली छूट का अनुचित फायदा तो नहीं उठा रहे हैं?
मामला केवल वाहन की गति तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे सरकारी राजस्व और सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी जुड़े हैं। नियमानुसार निर्धारित तकनीकी मानकों को पूरा करने वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को पंजीकरण, बीमा और ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कुछ छूट प्राप्त है। ऐसे में यदि कोई वाहन निर्धारित मानकों से अधिक क्षमता या गति वाला है, लेकिन उसे कम गति वाले वाहन के रूप में प्रचारित कर बेचा जा रहा है, तो यह गंभीर जांच का विषय है।
आरोप है कि कुछ कंपनियों और डीलरों द्वारा नियमों में उपलब्ध छूट का लाभ उठाकर व्यावसायिक हित साधे जा रहे हैं। वहीं, परिवहन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर इन वाहनों की वास्तविक गति और तकनीकी क्षमता का सत्यापन कौन कर रहा है? क्या संबंधित एजेंसियों पर नियमित जांच होती है या फिर बिक्री के बाद वाहनों की जिम्मेदारी महज कागजी औपचारिकताओं तक सीमित रह जाती है?
स्थानीय स्तर पर मांग उठ रही है कि आरटीओ विभाग इलेक्ट्रिक स्कूटी की एजेंसियों और डीलरशिप पर विशेष जांच अभियान चलाए। वाहनों की मोटर क्षमता, अधिकतम डिजाइन स्पीड, निर्माता प्रमाणपत्र और निर्धारित तकनीकी मानकों का परीक्षण कराया जाए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कंपनियों और विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
अब बड़ा सवाल यह है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का दावा करने वाली इन इलेक्ट्रिक स्कूटियों की वास्तविक क्षमता की जांच कब होगी? क्या परिवहन विभाग इस संभावित खेल का पर्दाफाश कर सरकारी राजस्व और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करेगा?