यूपी विधानसभा चुनाव 2027: धनबल और प्रलोभन पर शिकंजे की तैयारी, हर सीट पर तैनात होंगी 18 निगरानी टीमें
23 केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों को सौंपी गई चुनावी निगरानी की जिम्मेदारी, नकदी से लेकर शराब और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर रहेगी पैनी नजर
अखिलेश राय, कार्यकारी सम्पादक (अमिट रेखा) : लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव के दौरान धनबल, मतदाताओं को प्रलोभन देने और अवैध तरीके से चुनावी खर्च करने वालों पर शिकंजा कसने की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके तहत व्यय संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों की पहचान कर विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने लखनऊ में 23 केंद्रीय एवं राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी खर्च पर प्रभावी नियंत्रण और अवैध गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि नकदी, शराब, मादक पदार्थ, सोना-चांदी सहित बहुमूल्य धातुओं और मतदाताओं को बांटे जाने वाले उपहारों के अवैध परिवहन एवं वितरण पर विशेष नजर रखी जाएगी।
चुनावी निगरानी के लिए आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ED), जीएसटी, कस्टम, पुलिस, आबकारी विभाग, रेलवे, भारतीय रिजर्व बैंक और सशस्त्र सीमा बल (SSB) समेत 23 एजेंसियां आपसी समन्वय से काम करेंगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उड़नदस्ता (FST) और स्थैतिक निगरानी दल (SST) की नौ-नौ टीमें सक्रिय रखने की व्यवस्था की जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर चेकपोस्ट बनाकर संदिग्ध वाहनों एवं सामान की जांच की जाएगी। इसके साथ ही बैंकों में असामान्य लेनदेन, बड़ी रकम की जमा-निकासी और संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों को भी निगरानी के दायरे में रखा जाएगा।
संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई जब्ती तथा पिछले छह महीनों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर किया जाएगा। जब्ती की कार्रवाई में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ESMS) पोर्टल का उपयोग किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को व्यय संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी, व्यय प्रेक्षकों की तैनाती और चुनावी तैयारियां निर्धारित समयसीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। आयोग का उद्देश्य चुनाव में धनबल और प्रलोभन के प्रभाव को रोककर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना है।
