माध्यमिक शिक्षा परीक्षा वर्ष 2026 के परीक्षा केंद्र निर्धारण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा वर्ष 2026 के परीक्षा केंद्र निर्धारण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न
अमिट रेखा /प्रदीप कुमार श्रीवास्तव /कुशीनगर
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश के परीक्षा वर्ष 2026 के परीक्षा केंद्र निर्धारण से संबंधित एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने बैठक के प्रारंभ में बताया कि परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील व विद्यार्थियों के हितों से सीधे जुड़ी हुई है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी केंद्र पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं मानक आधारित व्यवस्था के अनुरूप निर्धारित किए जाएँ।
बैठक के दौरान परीक्षा केंद्र निर्धारण से संबंधित 133 ऑनलाइन प्राप्त आपत्तियों अंतर्गत 05 परीक्षा केंद्रों के निरस्तीकरण, 72 विद्यालयों द्वारा नए केंद्र बनाए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदनपत्रों, तथा अधिक दूरी से संबंधित 42 आपत्तियों पर श्रेणीवार चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अधिक दूरी पर बनाए गए परीक्षा केंद्रों के संदर्भ में विद्यालयवार छात्रों की संख्या, विद्यालय से प्रस्तावित केंद्र की वास्तविक दूरी, एवं मानक अधूरे होने वाले विद्यालयों पर भी विस्तृत समीक्षा की गई।
जिन विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की गई है, उनके संबंध में जिलाधिकारी ने परिषद द्वारा निर्धारित मानकों की उपलब्धता पर विशेष बल दिया ऐसे विद्यालय, जिनकी मांग प्राप्त हुई है परंतु वर्तमान में वे मानक पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं,उन्होंने मानक पूर्ण करने उपरांत ही विचार किये जाने का आश्वाशन दिया गया।
मानक पूर्ण करने वाले विद्यालय जिसे केंद्र नही बनाया गया है के सम्बंध में अवलोकनार्थ फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, एवं आश्वासन दिया कि विद्यालयों के भवन, संरचना एवं व्यवस्थाओं का टीपीटी के माध्यम से वृहद् अवलोकन कर निष्कर्ष निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यालय के साथ अन्याय नहीं होगा तथा योग्य विद्यालयों को केंद्र निर्धारण में प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र निर्धारण की यह प्रक्रिया विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने, परीक्षा प्रबंधन की पारदर्शिता बढ़ाने तथा बोर्ड परीक्षाओं की विश्वसनीयता को और मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक शिकायत का निस्तारण पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की शंका या भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।
जिलाधिकारी ने सम्बन्धित को निर्देशित किया कि परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से शीघ्र प्रस्तुत किये जायें
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामजियावन मौर्य, सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक /प्रधानाचार्य आदि उपस्थित रहे।
