ई-रिक्शा में अवैध सीटों का खेल, 3+1 की क्षमता वाले वाहन में बैठ रहीं 10 सवारियां
कंपनी की निर्धारित संरचना से छेड़छाड़ कर बीच में लगाई जा रही अतिरिक्त सीटें, यात्रियों की सुरक्षा पर मंडरा रहा खतरा; प्रदेशव्यापी जांच और कार्रवाई की उठी मांग
अखिलेश राय, कार्यकारी सम्पादक (अमिट रेखा) : सड़कों पर फर्राटा भर रहे इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने का मामला यात्री सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। वाहन निर्माता कंपनियां जहां कई मॉडलों में 3 सवारी और एक चालक (3+1) की क्षमता निर्धारित करती हैं, वहीं कुछ वाहन मालिक बाहरी गैराजों से ई-रिक्शा में अनधिकृत बदलाव कराकर बीच में अतिरिक्त सीटें लगवा रहे हैं। नतीजतन, जिन वाहनों में निर्धारित क्षमता के अनुसार सवारियां बैठनी चाहिए, उनमें 8 से 10 यात्रियों को बैठाकर सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है।
सबसे गंभीर पहलू यह है कि अतिरिक्त सीट लगाने के लिए कई वाहनों की मूल संरचना में बदलाव किया जा रहा है। इससे वाहन के संतुलन, ब्रेकिंग क्षमता और सुरक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। दुर्घटना की स्थिति में क्षमता से अधिक सवारियों के कारण जान-माल का नुकसान भी बढ़ सकता है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 के तहत अनधिकृत मॉडिफिकेशन तथा धारा 194A के तहत निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने के मामलों में कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे में परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है कि वाहनों की वास्तविक स्थिति और पंजीकरण प्रमाणपत्र में दर्ज क्षमता का मिलान कर जांच करे।
जनहित में मांग उठ रही है कि कुशीनगर समेत प्रदेश के सभी जनपदों में विशेष अभियान चलाकर मॉडिफाइड ई-रिक्शा की जांच कराई जाए। नियमों के विरुद्ध लगाई गई अतिरिक्त सीटें हटवाई जाएं तथा क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर संचालन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही ऐसे मॉडिफिकेशन करने वाले गैराजों की भी जांच हो, ताकि सड़क सुरक्षा के नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके।
सवाल यह है कि यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने वाले इस अवैध मॉडिफिकेशन पर परिवहन विभाग कब सख्ती दिखाएगा?