*केन्द्र सरकार का 18 महीने के एरियर से इन्कार कर्मचारियों ने जताया विरोध* 

*केन्द्र सरकार का 18 महीने के एरियर से इन्कार कर्मचारियों ने जताया विरोध* 

*कर्मचारी विरोधी है केन्द्र सरकार* : रूपेश

*सरकार का आदेश कोरोना में शहीद कर्मचारियों का अपमान* : अशोक पांडेय

अमिट रेखा मृत्युंजय पांडेय मेडिकल गोरखपुर

गोरखपुर लोकसभा के मानसून सत्र में भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान पर कर्मचारियों मे भारी आक्रोश है, बताते चलें कि कोरोना काल में केन्द्र सरकार ने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए 18 महीने के डीए के एरियर पर रोक लगा दी थी कोरोना काल बीत जाने के बाद लगातार कर्मचारी संगठनों ने सरकार को ज्ञापन और पत्राचार के माध्यम से यह मांग करता रहा की कर्मचारी पेंशनरों के मेहनत की गाढ़ी कमाई 18 महीने का एरियर उन्हें दिया जाए, कर्मचारियों को उसी पत्राचार और ज्ञापन के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में यह बयान दिया कि कर्मचारियों के 18 महीने का बकाया एरियर दे पाना संभव नहीं है वित्त राज्य मंत्री के बयान से कर्मचारियों मे भारी आक्रोश हैं।परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अब स्पष्ट हो गया की केन्द्र सरकार कर्मचारी विरोधी है पहले वित्त सचिव टीवी राघवन का पुरानी पेंशन विरोधी बयान और अब वित्त राज्य मंत्री का एरियर से इन्कार से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है इसका खामियाजा आने वाले समय में सरकार को भुगतना पड़ेगा।उपाध्यक्ष अशोक पांडेय ने कहा कि 18 महीने का एरियर देने से इंकार कर यह सरकार कोरोना काल में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहीद हुए कर्मचारियों का भी अपमान यह सरकार कर रही है, सरकार को यह नही पता की उसके इस बयान से उन शहीदों के परिजनों पर क्या बीतेगी सरकार का यह तानाशाही रवैया न तो कर्मचारियों के हित में है और न ही राष्ट्र के हित में है इसलिए सरकार एरियर और पुरानी पेंशन पर अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे अन्यथा कर्मचारी आगामी चुनाव में सरकार कों अपना जवाब देगा।

बैठक की अध्यक्षता पंडित श्याम नारायण और संचालन मदन मुरारी शुक्ल ने किया।इस अवसर पर रूपेश श्रीवास्तव राजेश सिंह मदन मुरारी शुक्ल संजय श्रीवास्तव कौशल किशोर शुक्ल रविन्द्र कुंवर कनिष्क गुप्ता इजहार अली जामवंत पटेल फुलई पासवान ओंकार नाथ राय प्रभु दयाल सिन्हा बंटी श्रीवास्तव अनूप कुमार आदि उपस्थि

त रहे।