मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में बाढ़ राहत कैंप का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों को किया सामग्री वितरित

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में बाढ़ राहत कैंप का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों को किया सामग्री वितरित
Editor September 4, 2021 1 min read

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी एवं जनपद के विधायक गढ़ कार्यक्रम में रहे मौजूद

अमिट रेखा सुनील पांडेय
ब्यूरो महराजगंज मंडल प्रभारी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महराजगंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। जिसके बाद वह फरेंदा तहसील क्षेत्र के बृजमनगंज ब्लॉक स्थित जीएस नेशनल पब्लिक स्कूल में आयोजित बाढ़ राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में पहुंचे जहां पर उन्होंने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी विधायक बजरंग बहादुर सिंह एवं जिले के सभी विधायक एवं नगर अध्यक्ष राजेश जायसवाल के साथ बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को सुना और बाढ़ पीड़ित लगभग 500 लोगों को राहत सामग्री वितरित की मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद में बाढ़ से बचाव के लिए 23 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई थी। जिनमें से 9 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जिससे बाढ़ राहत बचाव में काफी मदद मिली है। बाकी परियोजनाओं का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। बाढ़ राहत के लिए पहले से ही जिला प्रशासन को संसाधन और धन उपलब्ध करा दिए गए थे। बाढ़ राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में उपलब्ध है। हर पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में राशन व आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासन से कहा गया है कि 3 दिन के अंदर हर ग्राम पंचायत में नोडल अधिकारी की तैनाती करते हुए हर एक पीड़ित परिवार तक राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में वितरित कर दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को राहत देने के लिए 4 लाख की धनराशि दी जाएगी। आपदा की चपेट में आने वाले किसान बटाईदार को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत परिवार को पांच लाख की बीमा राशि दी जाएगी। इसी तरह पशुधन की छति होने पर भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 95 हजार रुपये। नदी की धारा में आकर अगर कोई मकान नष्ट हो गया है तो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाएगा। बाढ़ से किसानों की काफी फसल बर्बाद हुई है इसका सर्वेक्षण कराकर सभी किसानों को उसका मुआवजा दिलाने के लिए प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

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