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मीडिया के प्रकोप को बर्दाश्त नही कर पाएगी प्रशासन- कमल पटेल

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मीडिया के प्रकोप को बर्दाश्त नही कर पाएगी प्रशासन- कमल पटेल

– बेरोजगारी में रोजगार प्रदान करने वाला व्यक्ति बना राजनैतिक शिकार

मान्यता प्राप्त विद्यालय के सड़क व्यवस्था के लिए परेशान

अमिट रेखा ब्यूरो , देवरिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भले ही देश भर में रोजगार के दृष्टिकोण से दावा पर दावा ठोक ले परन्तु हकीकत यही है कि विपक्ष दल के नेता व जनप्रतिनिधियों के द्वारा बेरोजगारी को लेकर वर्तमान सरकार को ललकार दिया जाता है। विपक्ष पार्टी के अनुसार बेरोजगारी समस्या समाज मे अधिक बढ़ गई है परन्तु इसी समाज मे जनपद देवरिया के विकास खण्ड पथरदेवा थाना बघौचघाट के अंतर्गत ग्राम सभा अमरपुर निवासी जनाब जमशेद आलम के द्वारा अपने निजी शिक्षण संस्थान के बदौलत लगभग 20 शिक्षको को रोजगार प्रदान किये हुए है। मु0 जमशेद आलम एक मान्यता प्रताप निजी समाचार पत्र के अनिश्चत काल के संवाद सूत्र भी है वह शिक्षण कार्य के साथ समाचार को एकत्रित कर अपने समाचार पत्र को खबरे भी बघौचघाट हेड से भेजकर प्रकाशित प्रतिदिन कराते है तथा लोगो की समस्या को उजागर करते है। परन्तु बीते 5 वर्षो से वह अपने शिक्षण संस्थान के सड़क को लेकर वर्तमान प्रशासन के द्वारा राजनैतिक शिकार बने हुए है। जब कि शिक्षा समाज का प्रथम जरूरत है। तथा समाज के बच्चो के उज्जवल भविष्य का केंद्र है। परन्तु इन समाज के उज्जवल भविष्य के बच्चों के लिए उन्हें निजी विद्यालय तक जाने का सड़क है परन्तु वह राजनैतिक शिकार के फलीभूत होकर सड़क आज कई वर्षों से विकास नही कर पा रहा है तथा प्रशासन की मदद भी खुले रूप से नही मिल पा रही है। इसी कारण बस आज 20 शिक्षकों को रोजगार देने वाले किंग्स पब्लिक बघौचघाट विद्यालय के प्रबंधक मायूस व हताश है। आज दिनांक 27 जनवरी को किंग्स पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जमशेद आलम ने क्षेत्रीय पत्रकार एसोशिएशन इकाई देवरिया के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री राजू प्रसाद श्रीवास्तव से वार्तालाप कर मामले को संज्ञान में दिया । विद्यालय के सड़क सम्बंधित विवाद को संज्ञान में लेते हुए श्री राजू प्रसाद श्रीवास्तव ने क्षेत्रिय पत्रकार एसोशिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमल पटेल से फोनिक वार्ता की इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पटेल ने कहा कि प्रशासन अगर पत्रकार साथी के प्रकरण को नजर अंदाज करती है तथा समय से निस्तारण नही करती है तो वह मीडिया के प्रकोप को बर्दाश्त नही कर पायेगी। शिक्षा के प्रति वर्त्तमान सरकार नतमस्तक है। तथा शिक्षा के दृष्टिकोण से मार्ग में आने वाली बाधाओं को तुरंत निस्तारण करना
प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। प्रशासन जल्द से जल्द इसका निस्तारण मौके से करे तथा शिक्षा के क्षेत्र में विवाद करने वाले के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजे।

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