एग्री सर्वे को मिशन मोड में करें पूरा, बचे गाटों का शीघ्र निस्तारण अनिवार्य

एग्री सर्वे को मिशन मोड में करें पूरा, बचे गाटों का शीघ्र निस्तारण अनिवार्य

अमिट रेखा/ राकेश तिवारी 

गोरखपुर। किसानों की भलाई और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण को ध्यान में रखते हुए जिले में चल रहे एग्री सर्वे अभियान की समीक्षा सोमवार को सदर तहसील सभागार में की गई। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी कलेक्टर/तहसीलदार सदर ज्ञान प्रताप सिंह ने की। बैठक में सदर तहसील के सभी कानूनगो और लेखपाल उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान डिप्टी कलेक्टर ने एग्री सर्वे की अब तक की प्रगति की समीक्षा करते हुए सख्त निर्देश दिए कि आज के दिन तक बचे हुए 25,000 गाटों (खातों) का निस्तारण हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कार्य किसानों के हित में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भूमि संबंधी विवाद कम होंगे और आपदा की स्थिति में किसानों को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।

डिप्टी कलेक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जो कर्मचारी अपने क्षेत्र में सर्वे पूरा नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “यह केवल आंकड़े जुटाने का कार्य नहीं है, बल्कि किसानों की सुविधा और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़ा हुआ अभियान है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि यदि कहीं पर तकनीकी समस्या, सर्वर डाउन या अन्य बाधाएं आ रही हैं, तो उसकी जानकारी तत्काल उच्च अधिकारियों को दें, जिससे समय रहते समाधान किया जा सके और कार्य की गति प्रभावित न हो।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जिलाधिकारी दीपक मीणा पूर्व में सभी तहसीलदारों को निर्देश दे चुके हैं कि जनपद की प्रत्येक तहसील में प्रतिदिन 25,000 गाटों का एग्री सर्वे कार्य अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि अंतिम दिन तक कोई भी गांव या गाटा पेंडिंग न रहे।

अंत में डिप्टी कलेक्टर ज्ञान प्रताप सिंह ने सभी लेखपालों और कानूनगों से अपील की कि वे इस कार्य को मिशन मोड में पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ करें। उन्होंने कहा कि “किसानों के भविष्य और सरकारी योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह सर्वे बेहद जरूरी है। यदि हम यह कार्य समयबद्ध रूप से पूरा कर लेते हैं, तो आने वाले समय में किसानों को इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।”

बैठक का उद्देश्य एग्री सर्वे कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और पूर्णता के साथ संपन्न कराना था, जिससे जिले में डिजिटल भूमि रिकॉर्ड का एक मजबूत आधार तैयार किया जा सके।